3. होय लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणेबाबत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना माहिती देण्यात आली आहे
4. होय शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO eBox व CHIRAG या App करणेबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यात आलेली आहे
5. होय टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ वर कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत संपर्क साधता येईल याची माहिती मुलांना देण्यात आली आहे6. होय शाळेमध्ये अनधिकृत व्यक्तीचा प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात आला आहे
7. होय शाळेमध्ये अनधिकृत व्यक्तीचा प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात आला आहे
8. होय विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात उपस्थित असताना त्याच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळेकडून घेण्यात येते
9. होय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचायांची बैठक आयोजित करुन आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत
10. होय उपस्थिती संदर्भात सकाळी दुपारी आणि शाळा सुटण्याच्या वेळेस सायंकाळी हजेरी नोंदविण्यात येते
11. होय अनुपस्थित विद्यार्थ्यांबाबत त्यांच्या पालकांना एसएमएसव्दारे कळविण्यात येते
12. लागू नाही
13. होय शाळेतील एक शिक्षक समुपदेशक म्हणून नियुक्त केली आहे
14. होय पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक विभागातील मुलांना चांगला स्पर्श व वाईट स्पर्श गुड टच आणि बॅड टच याबाबतची प्रात्यक्षिकेदेऊन यातील फरक ओळखायला शिकविण्यात येत आहे
15. होय छळवणूक किंवा धाकदपटशाहीमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला शारीरिक दुखापत होते किंवा मानसिक तणाव व न्यूनगंड निर्माण होतो किंवा आत्मविश्वास कमी होतो अशी कोणतीही कृती Bullying यापासून विद्यार्थ्यांचा बचाव होण्यासाठी शालेय स्तरावर योग्य ती उपाययोजना करण्यात आलेली आहे
16. होय शाळेच्या परिसरात कोणतेही पान स्टॉल सिगारेट आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थ नसतील याची खात्री शाळेने केलेली आहे
17. शाळेच्या दर्ळेशनी भागात तंबाखू विरोधी फलक लावण्च्यायात आला आहे. परिसरात कोणतेही पान स्टॉल सिगारेट आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थ विकणारा स्टॉल नाही
18. होय शासन निर्देशाप्रमाणे शाळेमध्ये तक्रार पेटी बसविण्यात आलेली आहे
19. होय आठवड्यातून किमान दोन वेळा तक्रार पेटी उडण्यात येते
20. होय तक्रारपेटीमध्ये प्राप्त तक्रारी व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही याची लेखी नोंद ठेवण्यात येते
21. होय याबाबतचा अभिलेख किमान सहा महिन्यासाठी जतन करून ठेवण्यात येतो
22. होय शाळेमध्ये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आलेले आहे
23. होय सखी सावित्री समितीची दरमहा बैठक होत आहे
24. होय सखी सावित्री समितीधी बैठकीचे इतिवृत्त ठेवण्यात आले आहे
25. होय महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे
26. होय महिला तक्रार निवारण समितीची दरमहा बैठक होत आहे होय
27. होय महिला तक्रार निवारण समितीची बैठकीचे इतिवृत्त ठेवण्यात आले आहे 28. होय शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहे
29. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या
30. होय सीसीटीव्ही कॅमेरे वर्गखोल्यांचे प्रवेशद्वार कॉरिडॉर मुख्य प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचे गेट खेळाचे मैदान स्वच्छतागृहांच्या बाहेर इ ठिकाणी बसविण्यात आलेले आहेत
31. होय मुख्याध्यापकांकडून आठवड्यातून किमान तीन वेळा फुटेज तपासणी केली जाते
32. होय सीसीटीव्ही फुटेजचे बॅकअप किमान एक महिना जतन करण्यात येते
33. एकूण कार्यरत शिक्षकांची संख्या अंक इंग्रजीमध्ये टाका
34. चारित्र्य पडताळणी करण्यात आलेल्या शिक्षकांची संख्या अंक इंग्रजीमध्ये टाका
35. होय सर्व शिक्षकांची नियमित पध्दतीने नेमण्यात आलेल्या कर्मचायांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात आलेली आहे36. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संख्या
37. चारित्र्य पडताळणी करण्यात आलेल्या शिक्षकेतर कर्मचार्यांची संख्या
38. शिक्षकेतर कर्मचारी नाही
39. शाळेकडे वाहतूक व्यवस्था लागू नाही उपहारगृह यासाठी 2 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे
40. शाळेतील वाहतूक सुरक्षा, गृहव्यवस्थापन तसेच उपहारगृह यासाठी नेमण्यात आलेल्या कर्मचारी वर्गाची संख्या
41. शाळेतील वाहतूक सुरक्षा, गृहव्यवस्थापन तसेच उपहारगृह यासाठी नेमण्यात आलेल्या कर्मचारी वर्गाची चारित्र्य पडताळणी झालेली कर्मचाऱ्यांची संख्या.
42. वाहनचालकाने काही अपघात केला आहे किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याबद्दल वाहनचालकाविरुध्द गुन्हा नोंदविला गेला आहे किंवा कसे याची पडताळणी करण्यासाठी वाहनचालकाची पार्श्वभूमी मुख्याध्यापक / शाळा व्यवस्थापनाकडून तपासणी करण्यात आलेली आहे का? लागू नाही
43. वाहनचालक अल्कोहोल किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन करतो किंवा कसे याची पडताळणी नियमितपणे केली जाते का? लागू नाही
44. सर्व स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहेत का? लागू नाही
45. बसमधून प्रवास करणाऱ्या शेवटच्या मुला-मुलीला इच्छित (निवास स्थानाजवळच्या) ठिकाणी सोडेपर्यंत बसमध्ये महिला सेविका / शिक्षिका असतात का? लागू नाही
46. स्कूल बस व्यतिरिक्त खाजगी वाहनाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित वाहनचालकाच्या वर्तणूकीची पडताळणी करण्याबाबत मुख्याध्यापकांनी पालकांना सूचित केले आहे का? लागू नाही
47. सुरक्षेच्या दृष्टिने वाहनचालकाची आवश्यक वैयक्तिक माहिती पालकांनी स्वतःकडे ठेवण्याबाबत मुख्याध्यापकांनी पालकांना सूचित केले आहे का? लागू नाही
48. मुलींसाठी स्वच्छतागृहाजवळ एक विद्यार्थिनी प्रतिनिधी उपस्थित केली आहे
49. मुलांसाठी स्वच्छतागृहाजवळ एक विद्यार्थि प्रतिनिधी केला आहे
50. मुलींसाठी स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि इन्सिनरेटर मशीन बसविण्यात आलेली आहे का? लागू नाही
51. होय प्रवेशद्वारावर अभ्यागतांचे प्रवेश निर्गमन नोंदवही ठेवण्यात आलेली आहे52. होय व्यक्तिगत किंवा आर्थिक माहितीची विनंती करणारे अवांछित संदेश ईमेल किंवा पॉपअप यांना प्रतिसाद देण्याच्या धोक्यांबद्दल मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना माहिती दिली आहे
53. होय ऑनलाईन सुरक्षिततेच्या दृष्टिने फसवणूक करण्यासाठी प्राप्त होणारे ऑनलाईन संदेश फिशिंग आणि अयोग्य ऑनलाइन वापराबाबतच्या जोखमर्मीबद्दल विद्यार्थ्यांकरिता वयोमानानुसार जागरुकता सत्रांचे आयोजन केले आहे
54. होय अज्ञात व्यक्तींना फोटो काढण्याची संधी न देण्याबाबत शाळांनी मुलांना समजवावे मार्गदर्शन करावे त्याचप्रमाणे मुलांना अनोळखी व्यक्तीचे सेलफोन लॅपटॉप टॅब किंवा आय पेंड यासह डिजिटल उपकरणे पाहू नयेत याबाबत मार्गदर्शन केले आहे
55. होय अज्ञात व्यक्तींकडून विद्यार्थ्यांना आलेले संदेश किंवा गुप्त ठेवण्याच्या विनंतीसारखी कोणतीही संशयास्पद ऑनलाईन कृती याबाबत निर्भयपणे तक्रार करण्यास विद्याथ्यर्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यात आले आहे
56. होय शिक्षक आणि पालकांना बालकांच्या हक्काबाबत तसेच बालकांशी संबंधित बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम POCSO कायदा या कायद्यांविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे
57. होय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने सर्व संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीसाठी एक आपत्तीव्यवस्थापन योजना विकसित करण्यात आली आहे58. होय विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली आहे
59. होय विद्यार्थी सुरक्षा समितीची नियमित बैठक होत आहे
60. होय विद्यार्थी सुरक्षा समितीची बैठकीचे इतिवृत्त ठेवण्यात आले आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दिनांक 25 सप्टेंबर 2025 रोजी विद्यार्थी सुरक्षा माहिती बाबत पुढील प्रमाणे परिपत्रक निर्गमित केले आहे.
सुमोटो जनहित याचिका क्रमांक १/२०२४ मधील मा. न्यायालयाचे आदेश दिनांक १९.०९.२०२५ नुसार अहवाल सादर करण्याबाबत
संदर्भ
: १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.११९ / एसडी -४, दिनांक १३.०५.२०२५
२. या कार्यालयाचे पत्र क्र प्राशिसं ८०२/संकीर्ण/२०२५, दिनांक २१.०५.२०२५, दिनांक २५.०६.२५ व दिनांक ११.०७.२०२५३. शासन पत्र क्रमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.११९/एस.डी.-४, दि २२.०९.२०२५
४. मा. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांचे पत्र क्र आस्था-क/प्राथ-१०६/शा.प. ११९/२०२५/१४४७०६४, दि २४.०९.२५
उपरोक्त संदर्भीय विषयानुसार शासनाने संदर्भ क्र १ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना संदर्भात करावयाच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार संचालनालयाकडून संदर्भ क्र २ च्या पत्रांन्वये सविस्तर सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.
मा. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी संदर्भ क्र ४ च्या पत्रात नमूद केल्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र १/२०२४ प्रकरणी शासन निर्णय दिनांक १३.०५.२०२५ (संदर्भ क्र १) नुसार शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या १० उपाययोजनांची दिनांक २९.०८.२०२५ पर्यंतची माहिती मा. उच्च न्यायालयास सादर करण्यात आलेली होती. या प्रकरणी मा उच्च न्यायालयाचे आदेश दिनांक १९.०९.२०२५ व शासन पत्र क्र संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.११९/एस.डी. ४ दिनांक २२.०९.२०२५ च्या आदेशाचे अवलोकन व्हावे (प्रत संलग्न). या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शाळांना, अंगणवाडी, आश्रमशाळा, निरीक्षण गृह, निवासी शाळा यांना उक्त शासन निर्णयातील सूचनांनुसार करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती संकेतस्थळावर सात दिवसांत अद्ययावत करण्याचे निर्देश आहेत. त्याअनुषंगाने उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची तपासणी सूची मा आयुक्त कार्यालयाकडून संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिलेली आहे.संदर्भ क्र ४ मधील निर्देशानुसार संकेत स्थळावरील उपलब्ध करुन दिलेली तपासणी सूचीतील माहिती अद्ययावत करण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन सर्व संबंधीतांना दिनांक ३०.०९.२०२५ ची नमूद कालमर्यादा विचारात घेता तात्काळ सूचना द्याव्यात. मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाची कालमयदिचे उल्लघंन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी.
(डॉ. महेश पालकर)
शिक्षण संचालक (माध्य व उच्च माध्य) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक(प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर१. मा. प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई
२. मा. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे
शिक्षण आयुक्तांनी दिनांक 24 सप्टेंबर 2025 रोजी पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित केला आहे.
सुमोटो जनहित याचिका क्र.१/२०२४ मधील मा. न्यायालयाचे आदेश दि.१९.०९.२०२५ नुसार अहवाल सादर करण्याबाबत.
संदर्भ :
१. अतिरिक्त सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. Cri.No.२४४१/WA/२०२५, दि.१९.०९.२०२५
२. उक्त याचिका प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश दि.१९.०९.२०२५
३. शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एस.डी.४, दि.२२.०९.२०२५
शालेय विद्याथ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र.१/२०२४ प्रकरणी शासन निर्णय दि. १३ मे, २०२५ नुसार शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या १० उपाययोजनांची दि.२९.०८.२०२५ पर्यंतची माहिती मा. उच्च न्यायालयास सादर करण्यात आली होती.सदर प्रकरणी संदर्भ क्र १ अतिरिक्त सरकारी वकील यांचे दि.१९.०९.२०२५ रोजीचे पत्र व संदर्भ क्र. २ येथील मा. उच्च न्यायालयाचे दि.१९.०९.२०२५ रोजीचे आदेशाचे अवलोकन व्हावे. (प्रत संलग्न)
दि.१९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या सुनावणीमध्ये अद्यापही बहुसंख्य शाळांमध्ये शा.नि.१३.०५.२०२५ नुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने मा. उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. शासन निर्णयामधील अन्य मुद्यांच्या अनुषंगाने तपासणी सुचीनुसार माहिती सादर न केल्याचेही निरीक्षण नोंदविले आहे. तसेच, शाळांमध्ये समुपदेशकाची नेमणुक करणे, विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षिततेशी संबंधित क्षमता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि शाळा सुरक्षा समितीचे मासिक अहवाल, जिल्हा व राज्य सुरक्षा समितीबाबत माहिती अप्राप्त असल्याचे नमूद केले आहे. सर्व शाळांनी शा.नि. १३.०५.२०२५ ची प्रत सर्व पालकांना Email द्वारे लवकरात लवकर पोहचविण्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील यांनी कळविले आहे.
राज्यातील सर्व शाळांना, अंगणवाडी, आश्रमशाळा, निरीक्षण गृह, निवासी शाळा यांना उक्त शासन निर्णयातील सूचनांनुसार करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती संकेतस्थळावर सात दिवसांत अद्ययावत करण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत.
त्यानुषंगाने शा.नि.दि.१३.०५.२०२५ नुसार उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची तपासणी सुची संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याकरिता राज्यातील सर्व शाळांकडून संकेतस्थळावर माहिती अद्ययावत करण्यासाठी आपल्यास्तरावरुन आवश्यक सूचना देण्यात याव्यात.तसेच, सदर माहितीचा आढावा घेऊन ज्या शाळांमध्ये अद्यापही अंमलबजावणी होत नसल्याचे निर्दशनास आले आहे त्याबाबत संबंधित क्षेत्रिय अधिका-यांना यथानियम आवश्यक कार्यवाही करण्याचेही आदेशित करावे.
संदर्भ क्र.३ येथील शासन पत्र दि.२२.०९.२०२५ अन्वये पुढील सुनावणी पुर्वी शासनास अहवाल सादर करण्याचे कळविण्यात आले आहे. मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार सर्व शाळांनी तपासणी सूचीनुसार कालमर्यादेत माहिती अद्ययावत करण्याबाबत आपल्यास्तरावरुन अधिनस्त यंत्रणेस सूचित करण्यात यावे. सदर प्रकरणी पुढील सुनावणी दि.३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी असल्याने तत्पूर्वी अहवाल सादर होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
Digitally signed by SACHINDRA PRATAP SINGH Date: 24-09-2025 19:46:33(सचिन्द्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से.)
आयुक्त (शिक्षण) म.रा., पुणे
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 22 सप्टेंबर 2025 रोजी पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल सु-मोटो जनहित याचिका क्र. १/२०२४
संदर्भ :-
१) अतिरिक्त सरकारी वकील, सरकारी वकिलांचे वकिलांचे कार्यालय, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५
२) सु-मोटो जनहित याचिका क्र. १/२०२४ मधील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेश, १९ सप्टेंबर, २०२५
महोदय,
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येत आहे की, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल सु-मोटो जनहित याचिका क्र. १/२०२४ ची सुनावणी दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी मा. न्यायालयासमोर घेण्यात आली. सदर याचिकेच्या अनुषंगाने शासनाकडून दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२५ रोजी मा. न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
२. प्रस्तुत प्रकरणी दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या सुनावणीस अनुसरुन, अतिरिक्त सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी पाठविलेल्या संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या पत्राची प्रत सहपत्रांच्या प्रर्तीसह तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या आदेशाची प्रत या पत्रासोबत पाठविण्यात येत आहे.
३. मा. न्यायालयाच्या दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार कार्यवाही करून, याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा, ही विनंती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.